ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (Kerosene) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਿੱਲਤ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਰਾਜ: ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
